MAIYA YOJANA – ‘मंईयां’ योजना – राज्यपाल ने मंजूरी दी, 55 लाख महिलाओं को मिलेगा ₹2500! जानें कब तक होगा वितरण

गवर्नर ने मंजूरी दी अनुपूरक बजट को, ‘मंईयां’ योजना की लाभुकों को मिलेगा ₹2500

रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के बाद विधि विभाग ने अधिसूचना जारी की, और वित्त विभाग ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया। महिला, बाल एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने स्वीकृति आदेश के लिए विभागीय मंत्री को फाइल भेज दी है। गौरतलब है कि विभागीय मंत्री वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं।

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मंईयां योजना के तहत करीब 55 लाख लाभुकों को ₹2500 की राशि हस्तांतरित की जाएगी। महिला बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री से राशि वितरण की तिथि तय करने की भी मांग की है। सूत्रों के मुताबिक, इस राशि को क्रिसमस से पहले लाभुकों के बैंक खातों में भेजे जाने की तैयारी है।

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मंईयां योजना के लाभार्थियों को मिलेगा ₹2500

झारखंड सरकार की महत्वकांक्षी योजना ‘मंईयां’ के लाभार्थियों को ₹2500 की राशि मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत महिलाओं और अन्य जरूरतमंदों को वित्तीय मदद देने की योजना बनाई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। Push

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को लेकर विभागीय मंत्री से समय मांगने के बाद राशि वितरण की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। यह राशि करीब 55 लाख लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में निवास करती हैं।

सबसे अधिक राशि आवंटित महिला बाल विकास विभाग को

राज्य सरकार ने इस बजट में सबसे अधिक राशि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को दी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में पेश किए गए 11,697 करोड़ 45 लाख रुपये के अनुपूरक बजट में महिला बाल विकास विभाग के लिए ₹6,390 करोड़ 55 लाख का प्रावधान किया है। यह राशि महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च की जाएगी।

क्रिसमस से पहले राशि वितरण की उम्मीद

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार की योजना है कि क्रिसमस से पहले ही लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित कर दी जाए, ताकि महिलाएं और जरूरतमंद लोग इस राशि का उपयोग त्योहारों के दौरान अपने परिवार की भलाई के लिए कर सकें।

यह योजना राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी।