Modi Government’s Big Gift to Farmers in 2025: PM Fasal Bima Yojana Gets Massive Boost with Rs 69,515 Crore Funding!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अवधि 2025-26 तक बढ़ाई गई – किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और मौसम आधारित पुनर्गठित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजनाओं के लिए कुल 69,515.71 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस निर्णय से देशभर के किसानों को अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसानों के लिए बीमा सुरक्षा मिलती रहेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विस्तार के साथ एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 824.77 करोड़ रुपये का एक ‘नवाचार और प्रौद्योगिकी निधि’ (FIAT) स्थापित करने की भी मंजूरी दी है। इस फंड का उपयोग फसल अनुमान और मौसम संबंधित डेटा सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।

क्या है YES-TECH और WINDS: तकनीकी पहलें जो किसानों की मदद करेंगी

कृषि बीमा योजनाओं के साथ तकनीकी हस्तक्षेप भी अब अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। YES-TECH और WINDS जैसे योजनाएं इसका प्रमाण हैं:

1. YES-TECH (यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम): यह प्रणाली रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग कर फसल उत्पादन का सही अनुमान लगाने में मदद करती है। इस प्रणाली में कम से कम 30% वजन तकनीकी आधारित अनुमान को दिया गया है। इस समय यह तकनीक 9 प्रमुख राज्यों में लागू की जा चुकी है, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और कर्नाटका शामिल हैं।
2. WINDS (वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम्स): इस परियोजना के तहत देशभर में स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) और वर्षा मापने के उपकरण (ARGs) स्थापित किए जाएंगे। यह प्रणाली अधिक स्थानीय मौसम डेटा प्राप्त करने में मदद करेगी, जिससे किसानों को सटीक मौसम पूर्वानुमान मिल सकेगा। यह योजना नौ प्रमुख राज्यों में कार्यान्वित हो रही है।

किसानों के लिए सरकार का नया कदम – तकनीकी निवेश और तेज दावा निपटान

कृषि बीमा योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया है। सरकार ने तकनीकी समाधान अपनाने के लिए 800 करोड़ रुपये का ‘नवाचार और प्रौद्योगिकी निधि’ (FIAT) स्थापित किया है। इससे फसल अनुमान और दावा निपटान की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे किसानों को जल्द भुगतान होगा और विवादों की संख्या भी कम होगी।

नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए विशेष सुविधा

केंद्रीय सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन राज्यों में फसल बीमा योजना स्वैच्छिक होने के कारण, यदि इन राज्यों में कोई खास विकास योजना के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो तो इसे अन्य योजनाओं में पुन: आवंटित किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी का किसानों के प्रति दृढ़ संकल्प

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 के पहले कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री ने 2014 से अब तक किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, और आज के निर्णय से यह साबित होता है कि सरकार किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटलीकरण करने का निर्णय लिया है। इससे बीमा योजना का लाभ और अधिक किसानों तक पहुंच सकेगा। इसके अलावा, नॉर्थ-ईस्ट और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के केंद्रीय-राज्य फंडिंग अनुपात में बदलाव किया गया है।

निष्कर्ष: एक नई दिशा में फसल बीमा योजना

केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से यह स्पष्ट है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए योजनाओं का विस्तार और नई तकनीकी पहलें लागू की जा रही हैं। फसल बीमा योजना का विस्तार, साथ ही साथ YES-TECH और WINDS जैसी तकनीकी पहलें, किसानों के लिए एक नई राह खोलेंगी, जो उनके फसल नुकसान के जोखिम को कम करने और भविष्य में उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगी।

मुख्य बिंदु:

1. PMFBY का विस्तार: 69,515 करोड़ रुपये का आवंटन, 2025-26 तक।
2. नवाचार और प्रौद्योगिकी फंड: FIAT के लिए 824.77 करोड़ रुपये।
3. YES-TECH और WINDS: तकनीकी पहलें जो फसल अनुमान और मौसम डेटा को बेहतर बनाती हैं।
4. नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए विशेष पैकेज।
5. प्रधानमंत्री मोदी का किसानों के प्रति संकल्प।

फसल बीमा योजना और तकनीकी सुधारों के इस कदम से भारतीय किसानों को नई उम्मीद मिलेगी।