प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: अब राजस्थान में किसानों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसकी 19वीं किस्त 24 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से योग्य किसानों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की जाती है। यह योजना किसानों को सालाना ₹6,000 देती है, जो तीन समान किस्तों में ₹2,000 की राशि होती है।

हालाँकि, अब इस योजना में एक बड़ा बदलाव हुआ है। राजस्थान सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि में वृद्धि करने का ऐलान किया है। इसके तहत, राजस्थान के किसानों को सालाना ₹9,000 मिलेंगे। यह ₹6,000 केंद्र सरकार द्वारा दी जाती थी, और अब राज्य सरकार ₹3,000 अतिरिक्त देगी।

राजस्थान सरकार का ऐलान

राजस्थान के वित्त मंत्री, दीया कुमारी ने राज्य का बजट पेश करते हुए इस योजना में सुधार का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि को पहले बढ़ाया था, और अब आगामी वित्त वर्ष से इसे ₹9,000 प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।

केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी

अब तक केंद्र सरकार इस योजना के तहत किसानों को ₹6,000 सालाना देती थी। राजस्थान सरकार ने इस राशि में ₹3,000 का इजाफा कर इसे ₹9,000 तक बढ़ा दिया है। दीया कुमारी ने कहा, “हमारे किसानों को हर संभव सहायता देने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। यह राशि बढ़ाने का निर्णय किसानों के हित में लिया गया है।”

भाजपा का संकल्प

राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने किसानों के लिए अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था कि राज्य सरकार सालाना ₹1 लाख की मदद देगी। अब तक केंद्र सरकार ₹6,000 देती है, जबकि राज्य सरकार ने ₹3,000 अतिरिक्त देने का ऐलान किया है। आने वाले वर्षों में, राज्य सरकार इस राशि को बढ़ाकर ₹10,000 तक कर सकती है, जिससे किसानों को और अधिक सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने पहले ही किसानों को एक बड़ा वित्तीय सहारा दिया है, और अब राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राशि देने का कदम निश्चित रूप से किसानों के लिए फायदेमंद होगा। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार लाना और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं और सरकार की इस पहल से उन्हें निश्चित रूप से बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी।