PM मोदी ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया: भारत के कानूनी सिस्टम में ऐतिहासिक सुधार

PM मोदी ने भारत के संविधान के 75 साल पूरे होने पर आधुनिक आपराधिक कानूनों की शुरुआत पर खुशी जताई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों की सफलता से लागू होने की घोषणा की। ये सुधार—भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम—1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए हैं और उन्होंने ब्रिटिश-कालीन कानून जैसे भारतीय दंड संहिता (IPC), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदल दिया है।

चंडीगढ़ बना पहला शहर जहाँ नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू हुए

चंडीगढ़ भारत का पहला शहर बन गया है जहाँ तीनों नए आपराधिक कानूनों का पूरी तरह से कार्यान्वयन किया गया है, जो देश के कानूनी ढांचे के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम से चंडीगढ़ ने पुराने उपनिवेशी कानूनों से बाहर निकल कर एक अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल आपराधिक न्याय प्रणाली की ओर अग्रसर किया है।

PM मोदी का न्याय और संविधान के प्रति दृष्टिकोण

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में खुशी जाहिर की कि ये सुधार उस समय लागू हो रहे हैं जब देश संविधान को अपनाए हुए 75 वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा कि ये नए कानून देश के संविधान में निहित सिद्धांतों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम हैं और ये नागरिकों के लिए न्याय, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

“ब्रिटिश शासन के समय जो कानून बनाए गए थे, उनका उद्देश्य भारतीयों को दबाना और शोषण करना था,” मोदी ने कहा। “अब इन कानूनों को बदलने से हम उपनिवेशी काल के उस काले अतीत से बाहर निकल रहे हैं और न्याय की ओर बढ़ रहे हैं।”

गृह मंत्री अमित शाह ने नए कानूनों को सराहा

गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मौके पर चंडीगढ़ प्रशासन की तारीफ की और कहा कि चंडीगढ़ में इन नए कानूनों का पूरी तरह से कार्यान्वयन किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन नए कानूनों के तहत किसी भी FIR के पंजीकरण के तीन साल के भीतर न्याय मिलेगा। “इन कानूनों से भारत का आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया के सबसे आधुनिक प्रणालियों में से एक बनेगा,” शाह ने कहा।

नए कानूनों के तहत लाइव डेमोंस्ट्रेशन

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नए कानूनों के तहत अपराधों की जांच करने का लाइव डेमोंस्ट्रेशन देखा। यह डेमोंस्ट्रेशन चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया गया था, जिसमें यह दिखाया गया कि नए कानूनों के तहत साक्ष्य कैसे एकत्रित किए जाते हैं और बयान कैसे दर्ज किए जाते हैं। इस डेमोंस्ट्रेशन ने नए कानूनों की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया।

नए आपराधिक कानून: एक आधुनिक कानूनी व्यवस्था की दिशा में कदम

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिकीकरण करना है। ये कानून साइबरक्राइम, संगठित अपराध जैसे समकालीन मुद्दों को संबोधित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अपराधों के पीड़ितों को समय पर और उचित न्याय मिले।

इन कानूनों के लागू होने से भारत के कानूनी ढांचे में व्यापक सुधार हो रहा है, जो आज के समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पारदर्शी, न्यायपूर्ण और प्रभावी बनेगा।

निष्कर्ष: भारत के लिए ऐतिहासिक कानूनी सुधार

इन तीन नए आपराधिक कानूनों का लागू होना भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इन सुधारों के माध्यम से भारत अपने उपनिवेशी अतीत को पीछे छोड़कर एक आधुनिक, प्रभावी और न्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। चंडीगढ़ ने जिस तरह से इन सुधारों को लागू किया है, वह पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन सकता है।