Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G): गांवों में हर घर को मिलेगा छत, जानिए इस योजना की ताजा अपडेट और फायदें!

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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G): गांवों में हर घर को मिलेगा छत, जानिए ताजा अपडेट और फायदें!

देश के ग्रामीण इलाकों में “हर घर को छत” के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2016 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ घर उपलब्ध कराना है। 2 फरवरी 2025 तक, 3.79 करोड़ घरों का लक्ष्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया गया है, जिनमें से 3.34 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.69 करोड़ घर पूर्ण हो चुके हैं।

क्या है नया अपडेट?

केंद्र सरकार ने 2024-25 से 2028-29 तक PMAY-G को बढ़ाने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण करने की योजना को मंजूरी दी है। इस दौरान 84,37,139 घरों का लक्ष्य 18 राज्यों को आवंटित किया गया है। जिनमें से 46,56,765 घरों का लक्ष्य दिसम्बर 2024 और जनवरी 2025 में 9 राज्यों को दिया गया है।

क्या हैं PMAY-G के लाभ?

PMAY-G योजना ने ग्रामीण भारत में सस्ती आवास की उपलब्धता को बढ़ावा दिया है, जिससे गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इस योजना ने गरीबी कम करने, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

समीक्षा और निगरानी:

इस योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन विभिन्न स्वतंत्र संस्थानों द्वारा किया गया है, जैसे- NITI Aayog, राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, और अन्य।

PMAY-G योजना की निगरानी काफी सख्ती से की जाती है। योजना के तहत घरों के निर्माण की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

निगरानी की प्रक्रिया:

1. डेटा की पारदर्शिता: सभी लाभार्थियों, निर्माण की प्रगति, और वित्तीय विवरणों का डेटा AwaasSoft प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है।
2. निर्माण की प्रगति: हर निर्माण के चरण में Geo-tagged और समय-स्टांप की गई तस्वीरें ली जाती हैं।
3. स्थलीय निरीक्षण: मंत्रालय के अधिकारी और राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षक कार्य की प्रगति को लगातार जांचते हैं।
4. सामाजिक ऑडिट: हर ग्राम पंचायत में साल में कम से कम एक बार सामाजिक ऑडिट किया जाता है।

धन की पारदर्शिता:

PMAY-G के तहत, सभी भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किए जाते हैं, जिससे फंड के वितरण में पारदर्शिता बनी रहती है।

ग्रिवांस प्रणाली:

किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए, CPGRAMS पोर्टल pgportal.gov.in और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं, जिससे लाभार्थी अपनी समस्याओं का समाधान जल्दी पा सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े:

आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2016 से 30 जनवरी 2025 तक कई राज्यों में PMAY-G से संबंधित 2401 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2387 का समाधान किया गया है।

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निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण न केवल एक आवास योजना है, बल्कि यह ग्रामीण भारत के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लाखों परिवारों को सुरक्षित और सस्ती आवास सुविधा मिल रही है, और यह योजना गरीबी उन्मूलन, समृद्धि, और सामाजिक समानता में अहम योगदान दे रही है।

आपको भी मिल सकता है लाभ: यदि आप भी इस योजना के तहत घर बनवाना चाहते हैं, तो जल्द ही इस योजना के तहत आवेदन करें और अपने सपने को साकार करें।

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Annexure

State-wise details of complaints related to irregularities and misappropriation of funds under PMAY-G from 01.04.2016 to 30.01.2025

State Name	Brought Forward	Received During	Pending During	Disposed During
Andaman And Nicobar Islands	0	0	0	0
Andhra Pradesh	0	2	0	2
Arunachal Pradesh	0	2	0	2
Assam	0	274	0	274
Bihar	0	451	2	449
Chandigarh	0	0	0	0
Chhattisgarh	0	28	1	27
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	0	0	0	0
Daman and Diu	0	0	0	0
Delhi	0	8	0	8
Goa	0	0	0	0
Gujarat	0	8	0	8
Haryana	0	7	1	6
Himachal Pradesh	0	5	2	3
Jammu And Kashmir	0	10	0	10
Jharkhand	0	68	2	66
Karnataka	0	2	0	2
Kerala	0	2	0	2
Ladakh	0	0	0	0
Lakshadweep	0	0	0	0
Madhya Pradesh	0	327	2	325
Maharashtra	0	74	1	73
Manipur	0	1	0	1
Meghalaya	0	1	0	1
Mizoram	0	0	0	0
Nagaland	0	0	0	0
Odisha	0	79	0	79
Puducherry	0	0	0	0
Punjab	0	10	0	10
Rajasthan	0	55	0	55
Sikkim	0	0	0	0
Tamil nadu	0	84	0	84
Telangana	0	3	0	3
Tripura	0	1	0	1
Uttar Pradesh	0	824	3	821
Uttarakhand	0	16	0	16
West Bengal	0	59	0	59
Total	0	2401	14	238